डॉ. आकांक्षा साहू "समाज गौरव रत्न अलंकरण" से उपमुख्यमंत्री अरुण साव के हाथों सम्मानित हुईं

रायपुर/ पिछले 29 सितंबर रविवार को ओबीसी महासभा प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी राधेश्याम जी के आह्वान पर पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में लम्बित राष्ट्रीय जनगणना 2021 की फार्मेट में ओबीसी के लिए कोड नंबर 13 में पृथक से कोड नंबर निर्धारण कर जनगणना किए जाने एवं छत्तीसगढ़ में लंबित ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर मशाल रैली निकाल कर ज्ञापन सौंपा गया।

इसी तारतम्य में रायपुर जिले में 29 सितंबर को दोपहर 12.00 बजे रैली निकालकर महामहिम राष्ट्रपति, भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार, माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, भारत सरकार, महामहिम राज्यपाल, छत्तीसगढ़ एवं माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। 

रायपुर संभाग अध्यक्ष ओबीसी हेमंत कुमार ने बताया कि संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए समुदाय को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के रूप में तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया। राष्ट्रीय जनगणना में इन तीनों वर्गों के आंकड़े एकत्र किए जाने चाहिए। जनगणना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की जनगणना हेतु कॉलम तो होती है किन्तु राष्ट्रीय जनगणना फार्म में ओबीसी के पृथक से कोड नंबर नहीं होने के कारण अन्य पिछड़ा वर्ग की जनगणना नहीं होती हैं। उन्होंने आगे बताया कि संविधान के अनुच्छेद 340 के परिपालन में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए गठित आयोगों (काका कालेलकर, मण्डल आयोग एवं मध्यप्रदेश रामजी महाजन आयोग) द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग की जनगणना कराए जाने बाबत अनुसंशा की गई है। तदनुसार संसद में बनी सहमति के आधार पर राष्ट्रीय जनगणना 2011 मे पृथक से अन्य अन्य पिछड़ा वर्ग के आकडे एकत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। ओबीसी हेमन्त कुमार, संभाग अध्यक्ष रायपुर ने अपने उद्बोधन में बताया कि राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए समय समय पर मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बैक लाक के रिक्त पदों पर भर्ती अभियान चलाया गया। जिस पर कुछ संस्थान में विज्ञापन जारी किया गया लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों को आज तक नहीं भरें जाने की शिकायतों पर आज पर्यंत नियुक्ति नहीं मिली है। इस तरह पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव और अत्याचार किया जा रहा है।

बता दें, कि ओबीसी महासभा द्वारा पत्र क्रमांक 07 दिनांक 13/08/2020 को 22 बिंदुओं में ज्ञापन सौंपा गया था जिसमें quantifiable data एकत्रित करने आयोग का गठन किया गया था। तत्कालीन सरकार पिछड़ा वर्ग का सही सही आंकड़ा नहीं जूटा पाई और अन्य बिंदुओं को गोल गोल जवाब देकर गुमराह किया। ज्ञापन क्र 12/संभाग अध्यक्ष /2022 दिनांक 24/02/2020 में भी राष्ट्रीय जनगणना में जातिगत जनगणना के विषय में राष्ट्रीय जनगणना कराने संबंधी कार्य भारत सरकार से संबंधित होने का हवाला देकर निराकरण नहीं किया गया । अन्य बिंदुओं पर भी गोल मोल जवाब दिया जाता रहा है।

वर्तमान में राज्य और केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है! वर्तमान में सरकार ने छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया है जिसके द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराया जा रहा है। 

सरकार से अपेक्षा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ वर्षों से हो रहे जातिगत भेदभाव, जाति उत्पीड़न, अन्याय अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न को दूर करने किसी ठोस नतीजे पर पहुंचे और ओबीसी समाज के साथ न्याय कर समाजिक न्याय प्रदान करें। 

उपरोक्त मशाल जुलूस कार्यक्रम में राजधानी रायपुर से ओबीसी हेमंत कुमार, संभाग अध्यक्ष रायपुर, ओबीसी खिलेश्वरी, प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ, पार्वती साहू, किरण देवांगन, उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ एवं चंद्रजित देवांगन, प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा, किशोर सोनी, जिला अध्यक्ष रायपुर, मुकेश यादव, उपाध्यक्ष रायपुर शहर, चंद्रहास अवधिया, विधिक प्रकोष्ठ, रविशंकर साहू, सचिव रायपुर शहर, ललित साहू, ओमप्रकाश कन्नौजे, सोहेन्द्र देवांगन, प्रियंका देवांगन, यामिनी साहू, सावित्री साहू, दिव्या साहू, पुर्णिमा साहू, सरिता यादव, मेनका साहू, दुर्गा साहू, पुष्पेन्द्र साहू, राकेश साहू, राकेश सोनी, डॉ विजय देवांगन, प्रशांत यादव, पारसमणी सोनी, संजय सोनी, गोपी सोनी आदि भारी संख्या में शामिल रहे!